Uttarakhand UCC Bill Live: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया UCC बिल, हर धर्म में शादी और तलाक के लिए एक कानून, कांग्रेस बोली- सरकार पर हमें संदेह
UCC Bill in Uttarakhand Live Updates: यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में कानून पारित करने के लिए 5-8 फरवरी तक विधानसभा का चार-दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया गया है.
उत्तराखंड में यूसीसी से क्या बदलेगा?
– सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी
– पुरुष-महिला को तलाक देने के समान अधिकार
– लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयर करना जरूरी
– लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 माह की सजा
– लिव-इन में पैदा बच्चों को संपत्ति में समान अधिकार
– महिला के दोबारा विवाह में कोई शर्त नहीं
– अनुसूचित जनजाति दायरे से बाहर
– बहु विवाह पर रोक, पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं
– शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी बिना रजिस्ट्रेशन सुविधा नहीं
– उत्तराधिकार में लड़कियों को बराबर का हक
सरकार की मंशा पर संदेह- यशपाल आर्य
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार की मंशा पर संदेह है. बिल की कॉपी आधी अधूरी मिली है. अब दो बजे इस पर चर्चा भी होनी है. ऐसे में इतनी देर में क्या चर्चा करेंगे और क्या पढ़ेंगे.
यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण- शिव अरोड़ा
उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुए UCC बिल पर उत्तराखंड भाजपा विधायक शिव अरोड़ा ने कहा, “यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है. UCC से बड़ी खुशी क्या हो सकती है? यह लोगों को समान अधिकार देता है. मुख्यमंत्री धामी ने आज इसकी शुरुआत की.”
विधानसभा स्थगित, लंच के बाद होगी कार्यवाही
समान नागरिक संहिता 2024 सदन में पेश किए जाने के बाद उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है. माना जा रहा है कि लंच के बाद सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी.
सीएम धामी ने सदन में पेश किया यूसीसी
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता का विधेयक पेश कर दिया है.
उत्तराखंड में यूसीसी पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य
उत्तराखंड विधानसभा में आज पेश किए जाने वाले यूसीसी बिल पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता केपी मौर्य ने कहा “हम इसका स्वागत करते हैं. बीजेपी के तीन मुख्य मुद्दे थे: अयोध्या में रामलला का मंदिर, धारा 370 (जम्मू-कश्मीर) और समान नागरिक संहिता (यूसीसी)…मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई देता हूं.”
सरकार सवालों से बचना चाहती है- कांग्रेस
कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार सवालों से बचना चाहती है. सरकार यूसीसी पर कुछ छिपा रही है. सरकार सवालों का सामना नहीं कर सकती है इसलिए सरकार जल्दीबाजी कर रही
भारत के संविधान की मूल प्रति के साथ मुख्यमंत्री
भारत के संविधान की मूल प्रति के साथ मुख्यमंत्री आवास से विधानसभा जाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी रिपोर्ट की एक प्रति के साथ राज्य विधानसभा पहुंचे, जिसे आज राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा. धामी ने कहा कि, ”आज इंतजार खत्म हो रहा है और हम इसे आज राज्य विधानसभा के सामने पेश कर रहे हैं…”
विरोध करने के लिए विरोध कर रहा विपक्ष- शादाब
कांग्रेस के विरोध पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब ने कहा कि वो झूठ बो ल रहे हैं. वह चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही से पहले उनके पास कॉपी आए और वो देश भर में सर्कुलेट करें. सब कुछ लाइव चल रहा है और वो केवल विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं.
विधानसभा पहुंचे सीएम
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाथ में भारत में संविधान का लेकर विधानसभा पहुंचे. इस दौरान जयश्री राम के नारे लगे और विपक्षी दलों ने कई आरोप लगाए.
विधानसभा जाने से पहले सीएम ने किया ट्वीट
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा- “विधानसभा जाने से पूर्व देश के संविधान की मूल प्रति…” देश के संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 को सार्थकता प्रदान करने की दिशा में आज का दिन देवभूमि उत्तराखण्ड के लिए विशेष है. देश का संविधान हमें समानता और समरसता के लिए प्रेरित करता है और समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की प्रतिबद्धता इस प्रेरणा को साकार करने के लिए एक सेतु का कार्य करेगी.
कांग्रेस का आरोप- हमें नहीं सौपी गई विधेयक की कॉपी
कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने कहा कि हमें विधेयक की कॉपी नहीं सौंपी गई. ऐसे में हम यह जानते ही नहीं इसकी बुराई अच्छाई क्या है. हम इसके विरोध में नहीं हैं ेलकिन सदन को चलाने का ये तरीका सही नहीं है.
कांग्रेस नेता बोले- सही ढंग से नहीं चल रहा सदन
समान नागरिक संहिता विधेयक (यूसीसी) पर उत्तराखंड विधानसभा के एलओपी यशपाल आर्य का कहना है, “हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सदन संवैधानिक प्रक्रिया और नियमावली के अनुसार चलता है। बीजेपी लगातार इसकी उपेक्षा कर रही है…”
उत्तराखंड विधानसभा के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई
देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश करेंगे.
सीएम धामी ने किया ट्वीट
विधेयक पेश करने से पहले सीएम धामी ने ट्वीट कर कहा- देवभूमि उत्तराखण्ड के नागरिकों को एक समान अधिकार देने के उद्देश्य से आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता का विधेयक पेश किया जाएगा. यह हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व का क्षण है कि हम UCC लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले देश के पहले राज्य के रूप में जाने जाएंगे. जय हिंद, जय उत्तराखण्ड
सीएम पुष्कर सिंह धामी पेश करेंगे विधेयक
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश करेंगे.
यूसीसी के अलावा ये विधेयक भी होगा पेश
उत्तराखण्ड की विधानसभा में आज मुख्य तौर पर यूसीसी का बिल पेश किया जाएगा. इसी पर लंबी चर्चा होगी. इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों और उनके परिजनों को सरकारी नौकरियों में दस फ़ीसदी क्षैतिज आरक्षण संबंधी बिल भी पेश किया जाएगा. कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में यह तय किया गया है कि आज प्रश्नकाल और कार्यस्थगन नहीं होगा. इसे लेकर विपक्ष ने नाराज़गी ज़ाहिर की है. नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सोमवार को समिति से इस्तीफ़ा दे दिया है. साथ ही राज्यपाल से मुलाक़ात करके नियम विरुद्ध तरीक़े से सदन चलाने की शिकायत भी की है.
यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड
कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा. गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है. यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के समान कानून लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों.
मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूसीसी विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी
वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा जनता से किए गए प्रमुख वादों में यूसीसी पर अधिनियम बनाकर उसे प्रदेश में लागू करना भी शामिल था. वर्ष 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड राज्य में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने का इतिहास रचने के बाद भाजपा ने मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी थी.
